सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी दी है कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखकर सूचित किया है कि ₹1000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य कटाई के बाद कृषि उपज पर e-NWR (ई-नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों) के माध्यम से ऋण सुविधा को बढ़ावा देना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मजबूरी में अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचने से रोकना है। इसके अंतर्गत किसान अपनी उपज को WDRA (वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी) द्वारा मान्यता प्राप्त गोदामों में जमा कर e-NWR के माध्यम से गिरवी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा।
सांसद श्री अग्रवाल ने बताया कि इस योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने ई-किसान उपज निधि (e-KUN) नामक एक डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे किसान विभिन्न बैंकों में सरलता से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही, CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता कर किसानों को पोर्टल और गोदाम पंजीकरण की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
श्री अग्रवाल ने कहा, “मैं केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यह जानकारी उपलब्ध कराई। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों, FPOs, सहकारी समितियों और कृषि व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे इन योजनाओं की जानकारी लें और इसका भरपूर लाभ उठाएं।”
उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने संसदीय क्षेत्र रायपुर में जागरूकता अभियान चलाकर किसानों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुँचाएँगे, ताकि किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और कृषि को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर किया जा सके।
